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सभी शिक्षकों व कर्मियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 20 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दिया यह बड़ा फायदा

UP Aided School Teacher Gratuity Increased: उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले जो शिक्षक और कर्मचारी उनके लिए काफी बड़ा अपडेट सामने निकलकर आ चुका है। राज्य सरकार के द्वारा इन स्कूलों में जितने भी कार्यरत शिक्षक व कर्मियों को काफी बड़ा राहत देते हुए उनकी ग्रेच्यूटी को अधिकतम सीमा तक बढ़ाये जाने का महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। अब तक जहां ग्रेच्यूटी का सीमा 20 लख रुपए था वही इसको बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए तक किया जा चुका है। बता दिया जाता है यह फैसला प्रदेश भर के जितने भी हजारों शिक्षक व कर्मचारी हैं इनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने हेतु किया लिया गया है। वहीं लंबे समय से इस बदलाव का मांग किया जा रहा था शिक्षक संगठन लगातार सरकार से इसको लागू किए जाने की मांग वर्तमान में कर रहे थे। अब सरकार के इस निर्णय के आ जाने के बाद जितने भी एडेड माध्यमिक विद्यालय यहां पर कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों की तरह यह सुविधा दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया गया है।

सरकार ने ग्रेच्यूटी की सीमा बढ़ाते हुए 20 लाख से किया 25 लाख

सरकार के इस फैसले के आ जाने के बाद प्रदेश भर के जितने भी 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक विद्यालय यहां पर कार्य करने वाले जो शिक्षक कर्मचारी इनका लाभ मिलने वाला है। जानकारी के आधार पर बता दिया जाता है सेवा में सवा लाख से ज्यादा शिक्षक व कर्मचारी वर्तमान में कार्य कर रहे थे अब वह ग्रेच्युटी का अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए किया जा चुका है। जिससे कर्मचारी काफी खुश है जिससे उनके कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा जो कि लंबे समय से वह सेवा दिए जाने के बाद रिटायर का हो जाते हैं या किसी कारण की वजह से सेवा समाप्त हो जाने पर ग्रेच्यूटी को पाने का पूरी तरीके से हकदार रहते हैं।

50% महंगाई भत्ता पर लिया गया निर्णय

माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से एक जारी शासनादेश के आधार पर यह कहा गया है कि जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का यहां पर 50% रहता है तो ग्रेच्यूटी का सीमा बढ़ाई जाने का नियम लागू कर दिया जाता है। इसी आधार पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों हेतु यह काफी सीमा बढ़ाए जाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। विभाग के जो विशेष सचिव हैं। उमेश चंद्र के माध्यम से जारी आदेश में यह कहा गया है कि इस फैसले की वजह से वित्त विभाग से सहमति मिल चुका है इसके बाद अब इसको लागू किए जाने की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ाया जा रहा है।

राजकीय विद्यालय में यह लाभ पहले से दिया जा रहा

प्रदेश भर के जितने भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय यहां पर यह व्यवस्था पहले से लागू कर दिया गया है। पिछले वर्ष की सरकार के द्वारा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेतु कार्य करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों हेतु ग्रेच्यूटी का सीमा बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए कर दिया गया था। जिसके बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक कर्मचारी हैं वह भी इसी तरह का लाभ दिए जाने की मांग का रहे थे। लंबे समय से यह मांग को देखते हुए अब सरकार के द्वारा एडेड विद्यालयों व शिक्षकों व कर्मचारियों को भी राहत दिए जाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।

सर्विस के दौरान निधन होने पर मिल पाएगा बड़ा लाभ

जैसे कि जारी आदेश के आधार पर सेवा के दौरान यदि शिक्षक कर्मचारियों का मृत्यु होता है तो उनके परिजनों को नियम अनुसार ग्रेच्यूटी का राशि मिल जाएगा। इसके अलावा सेवा के दौरान विकल्प दिए जाने की व्यवस्था बना रहेगा। जिसके आधार पर जीएसटी का भुगतान होगा सरकार के यहां पर यह कहना है कि फैसले की वजह से प्रदेश भर के जितने भी शिक्षक हैं काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी और उनका भविष्य हेतु काफी बड़ी राहत मिलेगी।

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